यह परियोजना खाद्य सुरक्षा और रोजगार सृजन की चुनौतियों के जवाब में है। इस परियोजना के तहत यूएई और डीआरसीओएनजीओ के साथ 2 ऑफ-टेक समझौते किए गए हैं, इसलिए बाजार सुरक्षित है।